पंचायतों में अब पांच लाख रुपए से ज्यादा के विकास कार्यों में ई-टेंडरिंग जरूरी

पंचायतों में अब पांच लाख रुपए से ज्यादा के विकास कार्यों में ई-टेंडरिंग जरूरी

हरियाणा : प्रदेश सरकार ने पंचायतीराज संस्थाओं
के तहत होने वाले विकास कार्यों में पारदर्शिता लाने के लिए नियमों में संशोधन
किया है। अब सरपंच
, पंचायत समिति सदस्य व जिला परिषद सदस्य 5 लाख रुपए से अधिक की राशि के निर्माण
कार्यों के लिए ई-टेंडरिंग व्यवस्था अनिवार्य की गई है।
5 लाख तक के विकास कार्य पंचायतीराज विभाग
के स्तर पर कराए जा सकेंगे।

सीएम मनोहर लाल की भी राशि के कार्य किसी से
अध्यक्षता में हुई बैठक में यह फैसला लिया गया है। उल्लेखनीय है कि इससे पहले
,
नियम 134 के तहत पंचायतीराज संस्थाओं
के प्रतिनिधि कितनी भी राशि के कार्य खुद या किसी चहेते ठेकेदार को बिना टेंडर के
अलॉट कर सकते थे। इससे अक्सर भ्रष्टाचार की शिकायतें मिलती रहती थीं। अब सरकार की
ओर से जारी निर्देशों के अनुसार
, जिन कार्यों के लिए टेक्निकल अप्रूवल मिल जाती है,
वे कार्य पंचायतीराज
इंजीनियरिंग विंग के माध्यम से भी कराए जा सकेंगे। विभाग सभी कार्यों के खर्च का
लेखा-जोखा रखेगा।

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